जयपुर। राजस्थान में सरकार में चल रहे सियासी भूचाल के बीच गहलोत सरकार ने भाजपा मेयर सौम्या गुर्जर को पद से बर्खास्त कर दिया है। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 23 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सरकार को कोर्ट ने 2 दिन तक कार्रवाई नहीं करने का समय दिया था।
कल छुट्‌टी के दिन सुप्रीम कोर्ट का दिया समय पूरा हो गया था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने पद से बर्खास्त करने का प्रस्ताव तैयार करके नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के पास भिजवाया था। मंत्री धारीवाल ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्री से मिली मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए मेयर को पद से बर्खास्त करते हुए उन्हें अगले 6 साल तक चुनाव लडऩे के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है।
हाईकोर्ट जाने का विकल्प
इधर जयपुर मेयर सौम्या गुर्जर के पास अब केवल हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है। विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किए है उसके तहत मेयर सौम्या गुर्जर न्यायिक जांच की रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकती है। उनके पास अब यही एक विकल्प है।