लंबे समय से लंबित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान से शिक्षकों में आक्रोश, दीपावली पर्व भी रहा सूखा ; रेसटा ने बजट आवंटित कर समयबद्ध भुगतान की उठाई मांग

बीकानेेर : शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा), राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने राज्य में ग्रेड पे लेवल-12 एवं इससे ऊपर के पात्र शिक्षकों एवं कार्मिकों के लंबे समय से लंबित उपार्जित अवकाश (पीएल) के नकद भुगतान का मामला उठाते हुए राज्य सरकार एवं वित्त विभाग से तत्काल भुगतान करवाने की मांग की है।सलावद ने कहा कि शिक्षक पूरे वर्ष शैक्षणिक कार्यों के साथ परीक्षा आयोजन, प्रशिक्षण, जनगणना, निर्वाचन एवं अन्य विभागीय दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करते हैं। इन सेवाओं के दौरान अर्जित उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान लंबे समय तक लंबित रखना कर्मचारियों के सेवा संबंधी अधिकारों की अनदेखी है। विडंबना है कि लंबे इंतजार के बावजूद दीपावली जैसा प्रमुख पर्व भी पात्र शिक्षकों के लिए बिना पीएल भुगतान के ही गुजर गया। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में उपार्जित अवकाश की भुगतान राशि कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। कर्मचारी अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनके वित्तीय एवं सेवा संबंधी देयकों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करे। केवल आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ठोस वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है। रेसटा, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी से मांग की कि ग्रेड पे लेवल-12 एवं इससे ऊपर के पात्र शिक्षकों एवं कार्मिकों के लंबित पीएल भुगतान के लिए तत्काल बजट आवंटित किया जाए तथा शिक्षा विभाग को स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही भुगतान में आ रही प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं को तत्काल दूर किया जाए। सलावद ने कहा कि उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान सरकार की ओर से दिया जाने वाला कोई अतिरिक्त अनुग्रह नहीं, बल्कि नियमानुसार देय कर्मचारी हित का विषय है। कर्मचारियों के अर्जित अधिकारों पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को शिक्षक हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हजारों पात्र शिक्षकों एवं कार्मिकों को शीघ्र आर्थिक राहत प्रदान करनी चाहिए।

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