विधायक जेठानंद व्यास की पहल पर राजस्थान के स्कूलों में बढ़ेंगे 1.23 लाख पद, शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाईमाध्यमिक शिक्षा विभाग में 3.92 लाख से बढ़कर 5.15 लाख होंगे स्वीकृत पद, स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा के बाद होगा नए पदों का सृजनबीकानेर, 15 नवम्बर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कार्मिकों के पदों की संख्या बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रस्तावित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में स्वीकृत 3.92 लाख पदों की संख्या बढ़ाकर 5.15 लाख की जाएगी। इसके तहत प्रदेश में कुल 1,23,186 नए पद बढ़ाने की तैयारी है।यह मामला बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास द्वारा विधानसभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न से जुड़ा है। विधायक व्यास ने 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 3589 के माध्यम से शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न और प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत पदों की स्थिति का मुद्दा उठाया था। इस पर शिक्षा विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए आवश्यक विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।शिक्षा विभाग की प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार नए स्टाफिंग पैटर्न में सबसे पहले उन सरकारी स्कूलों में पद सृजित किए जाएंगे, जहां वर्तमान में कोई स्वीकृत पद नहीं है। इसके बाद उन विद्यालयों में पदों की व्यवस्था की जाएगी, जहां शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की कमी है। इससे स्कूलों में कर्मचारियों की उपलब्धता का संतुलन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।प्रस्ताव के अनुसार कुल 1,23,186 नए पद बढ़ाए जाएंगे। इनमें सर्वाधिक 29,127 पद मंत्रालयिक कर्मचारियों के तथा 24,979 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के होंगे। नए पदों के सृजन से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की उपलब्धता बेहतर होने के साथ ही भविष्य में नई भर्तियों का रास्ता भी खुल सकता है।विधायक के सवाल के बाद विभागीय स्तर पर बढ़ी कार्रवाईविधायक जेठानंद व्यास ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पदों की स्थिति और स्टाफिंग पैटर्न से जुड़ा मुद्दा उठाया था। अब शिक्षा विभाग इस दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्मिक व्यवस्था को मजबूती मिलने और कर्मचारियों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
