नई दिल्ली/सीकर, [मुहम्मद सादिक]। सीकर से सांसद अमराराम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत महिला आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बावजूद सरकार परिसीमन और जनगणना जैसी शर्तों के पीछे छिपकर इसे लागू नहीं कर रही है – यह साबित करता है कि सरकार की नियत बिल को लागू करने की नहीं है।सांसद अमराराम ने सदन में कहा, “नगर निकाय और पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है। बिल पास होने के बाद भी सरकार किसी न किसी बहाने इसे टाल रही है।”
गौरतलब है कि संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया अनिवार्य है, जिसे सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है।इस बीच, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने 20 जुलाई से जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू होना चाहिए, अन्यथा महिलाओं के साथ ऐतिहासिक अन्याय होगा। सांसद अमराराम ने सरकार से सवाल किया – “जब पंचायतों में 50% आरक्षण संभव है, तो संसद में 33% क्यों नहीं? क्या महिलाएं केवल स्थानीय निकायों तक सीमित रहने लायक हैं?” उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे को संसद के हर मंच पर उठाते रहेंगे और जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों को पूरा समर्थन देने की बात कही।
